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पुरानी पेंशन से पदोन्नति तक 24 मांगों को लेकर शिक्षकों ने उठाई आवाज, मुख्यमंत्री और बीएसए को सौंपा ज्ञापन

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उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने राजेश धर दूबे के नेतृत्व में सौंपे दो मांगपत्र, टीईटी, वेतन वृद्धि, स्थानांतरण और अवकाश से जुड़ी समस्याएं भी उठाईं

गोरखपुर। पुरानी पेंशन की बहाली, पदोन्नति और टीईटी से जुड़ी समस्याओं सहित शिक्षकों की लंबित मांगों को लेकर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने आवाज बुलंद की। बुधवार को संघ के जिला अध्यक्ष राजेश धर दूबे के नेतृत्व में शिक्षक प्रतिनिधिमंडल ने बीएसए कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम दो अलग-अलग मांगपत्र सौंपे। इनमें प्रदेश और जनपद स्तर की कुल 24 प्रमुख समस्याओं को उठाते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग की गई।

गोरखपुर में शिक्षकों की 24 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपते शिक्षक प्रतिनिधिमंडल
शिक्षकों ने मुख्यमंत्री और बीएसए को सौंपा 24 सूत्रीय मांगपत्र

प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री के नाम संबोधित मांगपत्र सौंपा, जबकि दूसरा मांगपत्र जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राजेश धर दूबे ने की। मुख्य अतिथि के रूप में भक्तराज राम त्रिपाठी मौजूद रहे। जिला मंत्री श्रीधर मिश्रा और मंडलीय मंत्री ज्ञानेंद्र कुमार ओझा की विशेष उपस्थिति रही।

पुरानी पेंशन और टीईटी की अनिवार्यता का मुद्दा प्रमुख

मुख्यमंत्री को संबोधित मांगपत्र में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की मांग की। साथ ही एक अप्रैल 2005 से पहले चयनित एवं नियुक्त शिक्षकों तथा समायोजन के बाद शिक्षक बने शिक्षामित्रों को पुरानी पेंशन का लाभ देने की मांग उठाई गई।

शिक्षकों ने टीईटी की अनिवार्यता से संबंधित समस्याओं के समाधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के प्रभाव को लेकर केंद्र सरकार से आवश्यक पहल कराने की मांग भी रखी। इसके अतिरिक्त शैक्षिक एवं प्रशिक्षण प्रमाणपत्रों के सत्यापन के नाम पर शिक्षकों का उत्पीड़न रोकने, प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों की पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करने तथा टीईटी उत्तीर्ण और गैर-टीईटी शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ करने की मांग की गई।

मांगपत्र में ब्रिज कोर्स की अनिवार्यता से राहत देने, चयन वेतनमान और स्थानांतरण से जुड़ी समस्याओं का निराकरण करने जैसे मुद्दे भी शामिल रहे।

वेतन वृद्धि, अवकाश और समायोजन की विसंगतियां दूर करने की मांग

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपे गए मांगपत्र में जनपद के शिक्षकों की स्थानीय समस्याओं को प्रमुखता से उठाया गया। इसमें 15 हजार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ देने तथा खंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा अवकाश स्वीकृत करने में होने वाले अनावश्यक विलंब को रोकने की मांग की गई।

इसके अलावा समायोजन प्रक्रिया में हुई विसंगतियों को दूर करने, शिक्षकों की आपत्तियों का निस्तारण करने, चाइल्ड केयर लीव (CCL) स्वीकृत करने और महानगर क्षेत्र को दो भागों में विभाजित करने की मांग रखी गई। खंड शिक्षा अधिकारी के पदों का सृजन, चयन वेतनमान की प्रक्रिया सरल बनाने तथा वरिष्ठता सूची की त्रुटियां दूर कर पदोन्नति करने का मुद्दा भी उठाया गया।

दिव्यांग शिक्षकों के आरक्षण और विद्यालयों की समस्याएं भी उठीं

शिक्षक प्रतिनिधियों ने दिव्यांग शिक्षकों को पदोन्नति में चार प्रतिशत आरक्षण देने की मांग की। विद्यालयों की एसएमसी (विद्यालय प्रबंध समिति) के खातों में भेजी जाने वाली धनराशि का मदवार विवरण उपलब्ध कराने और संविदा सहित अन्य रिक्त पदों से संबंधित समस्याओं के समाधान की भी मांग की गई।

इसके साथ ही ग्राम प्रधानों द्वारा मध्याह्न भोजन (MDM) खातों के चेक पर हस्ताक्षर करने में की जा रही आनाकानी पर आवश्यक कार्रवाई करने तथा विलय किए गए विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या के अनुपात में उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग भी रखी गई।

बड़ी संख्या में शिक्षक पदाधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष अनिल कुमार पाण्डेय, राजेश कुमार पाण्डेय, सुधांशु मोहन, जीतेंद्र मिश्रा, रामकिशुन गुप्ता, रमेश मणि त्रिपाठी, अनिल कुमार पाण्डेय द्वितीय, मृत्युंजय कुमार, योगेश शुक्ला, गोविंद राय, महेश शुक्ल, राजेश सिंह, अजय सिंह, अरविंद कुमार, कृष्ण कुमार, शिवेन्द्र उपाध्याय, संग्राम सिंह, विपिन धर दूबे, धनेश सिंह, प्रदीप सिंह, रामदुलारे चौरसिया, जेपी कुशवाहा, सुनील सिंह, सुशील सिंह, सुरेश सिंह, पंकज पांडेय, सुरेन्द्र सिंह, मनीष सिंह, कौशल कुशवाहा, अमरजीत चौधरी, दिलीप कपाड़िया, अभिमन्यु तिवारी, मुकेश कुमार, मनोज कुमार, मनोज कुमार सिंह और जितेन्द्र सिंह सहित बड़ी संख्या में शिक्षक पदाधिकारी एवं प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

शिक्षक नेताओं ने कहा कि शिक्षकों की लंबित समस्याओं का समाधान शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है। शासन और प्रशासन को इन मांगों पर गंभीरता से विचार कर सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए, ताकि शिक्षक अनावश्यक परेशानियों से मुक्त होकर पूरी निष्ठा के साथ अपने शैक्षणिक दायित्वों का निर्वहन कर सकें।

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