2020 बैच के आईएएस अधिकारी ने मंगलवार सुबह विकास भवन पहुंचकर शुरू किया कामकाज
जालौन, हापुड़ और लखीमपुर खीरी में निभा चुके हैं प्रशासनिक जिम्मेदारी, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के विशेष सचिव पद से हुआ है गोरखपुर तबादला
गोरखपुर। 2020 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक कुमार ने मंगलवार को विकास भवन स्थित मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) कार्यालय पहुंचकर विधिवत कार्यभार ग्रहण कर लिया। वह सुबह करीब 10 बजे कार्यालय पहुंचे। हालांकि, सोमवार देर शाम जिलाधिकारी आवास पहुंचने के बाद उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया था, लेकिन मंगलवार से कार्यालय में विभागीय कामकाज की औपचारिक शुरुआत की। शासन ने उन्हें गोरखपुर का नया मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया है। इससे पहले वह आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में विशेष सचिव के पद पर तैनात थे।
कई जिलों में निभा चुके हैं महत्वपूर्ण जिम्मेदारी
मूल रूप से बिहार के निवासी अभिषेक कुमार 2020 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अपने प्रशासनिक कार्यकाल में वह जालौन, हापुड़ और लखीमपुर खीरी में विभिन्न जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। जालौन में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने के बाद उन्होंने हापुड़ में मुख्य विकास अधिकारी की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद लखीमपुर खीरी में भी सीडीओ के पद पर तैनात रहे। वहां उन्होंने करीब दो वर्ष तीन महीने तक विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक कार्यों का संचालन किया।

15 सितंबर 2026 को शासन ने उनका तबादला आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में विशेष सचिव के पद पर किया था। अब उन्हें गोरखपुर जैसे महत्वपूर्ण जिले में ग्रामीण विकास की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पात्रों तक समय से पहुंचे सरकारी योजनाओं का लाभ
कार्यभार ग्रहण करने के बाद नवागत सीडीओ अभिषेक कुमार ने कहा कि शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप जिले में संचालित विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना उनकी प्राथमिकता होगी। केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय से पहुंचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित योजनाओं की नियमित समीक्षा की जाएगी और गांवों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
मनरेगा और आवास योजनाओं की होगी नियमित समीक्षा
नवागत सीडीओ ने मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत मिशन और पंचायतों से संबंधित विकास कार्यों को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, आवास, स्वच्छता और आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।
इसके साथ ही निर्माणाधीन परियोजनाओं की गुणवत्ता और निर्धारित समयसीमा में काम पूरा कराने पर भी ध्यान दिया जाएगा। विकासखंड स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए योजनाओं की प्रगति का आकलन किया जाएगा। जिन योजनाओं में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलेगी, उनमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे।
जनसमस्याओं के त्वरित निस्तारण पर रहेगा जोर
सीडीओ ने अधिकारियों और कर्मचारियों से आपसी समन्वय के साथ काम करने तथा आमजन की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने की अपेक्षा जताई। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था का उद्देश्य केवल योजनाओं का संचालन करना नहीं, बल्कि उनका वास्तविक लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना होना चाहिए।
गोरखपुर में ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को गति देने और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी अब नवागत सीडीओ के सामने होगी। उनके कार्यभार संभालने के बाद जिले के विकास कार्यों और प्रशासनिक गतिविधियों में उनकी कार्यशैली पर सबकी नजर रहेगी।
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